Friday, October 7, 2022
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आबकारी नीति पर एलजी का बड़ा एक्शन, IAS समेत 11 अफसर निलंबित, फैसले का सांसद ने किया स्वागत

LG Action on New Excise Policy

इंडिया न्यूज,नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति के जरिये किए गए घोटले पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। नई आबकारी नीति पर विजिलेंस की रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना ने कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। उपराज्यपाल की इस कार्रवाई का दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने स्वागत किया है। उधर, नई आबकारी नीति 2021-22 के घोटाले पर जल्दी ही सीबीआई अपनी जांच शुरू करने वाली है।

बर्बाद करने की लागू की गई थी यह नीति

इस मौके पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि उपराज्यपाल की कार्रवाई से साबित हो चुका है कि इस जांच की आंच बहुत जल्द दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तक पहुंचने वाली है। एक एक कर सारे सबूत केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली विरोधी नीतियों को उजागर कर रहे हैं। हर व्यक्ति जान चुका है कि दिल्ली में थोपी कई नई शराब नीति राज्य के राजस्व के लिए बल्कि राज्य को बर्बाद करने के लिए लागू की गई थी।

इन वजहों से हुई अधिकारियों पर कार्रवाई

आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने विजिलेंस रिपोर्ट के बाद आबकारी नीति में घोटाले के आरोप में आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण, तत्कालीन आबकारी आयुक्त दानीक्स आनंद कुमार तिवारी सहित 11 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही, अधिकारियों के खिलाफ निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की विजिलेंस को मंजूरी भी दे दी है। इन अधिकारियों पर यह कार्रवाई आबकारी नीति को लागू करने में चूक होने पर की गई है।

इन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई

  • आरव गोपी कृष्णा आइएएस 2012 बैच (पूर्व आबकारी आयुक्त)
  • आनंद तिवारी दानिक्स -2003 बैच ( पूर्व आबकारी उपायुक्त )
  • पंकज भटनागर- एड-होक दानिक्स (सहायक आयुक्त)ॉ
  • नरेंद्र सिंह- एड-होक दानिक्स (पूर्व सहायक आयुक्त)
  • नीरज गुप्ता-एड-होक दानिक्स (सहायक आयुक्त)
  • कुलजीत सिंह-(सेक्शन आफीसर)
  • सुभाष रंजन-(सेक्शन आफीसर)
  • सुमन-(सेक्शन आफीसर)
  • सत्यव्रत भार्गव-(डीलिंग हैंड)
  • सचिन सोलंकी-(डीलिंग हैंड)
  • गौरव मान-(डीलिंग हैंड)

जल्दी शुरु होने वाली सीबीाई जांच

दरअसल, दिल्ली सरकार ने राज्य में पुरानी आबकारी नीति समाप्त कर 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति को लागू कर था। इस नीति के तहत सरकार ने दिल्ली में शराब की बिक्री के 32 जोन बनाए गए थे। एक साल भी नहीं पूरा हुआ कि कंपनी को इस नीति से घाटा होने लगा और आगे काम करने से मना कर दिया। 32 में से 16 जोन कंपनियां छोड़ कर चली गई हैं। जबकि, इनमें से कंपनियों ने छह जोन गत एक अगस्त को ही छोड़ दिया है। इस नीति पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जल्दी इस मामले की जांच सीबीआई शुरू करने वाली है। खुद उपमुख्यमंत्री एवं आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया स्वीकार चुके हैं कि दिल्ली सरकार को नई आबकारी नीति 2021-22 के तहत ‘हजारों करोड़ रुपए’ का नुकसान हुआ है। फिलहाल, दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस लेकर दिल्ली पुन: पुरानी आबकारी नीति लागू कर दिया है। एक सितंबर से दिल्ली सरकार राज्य में शराब बिक्री करेगी।

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