Monday, September 26, 2022
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दिल्ली सरकार अधीन 12 कॉलेजों पर छाया तगड़ा वित्तीय संकट, उपराज्यपाल से हस्ताक्षेप की मांग

Shadow Financial Crisis in 12 Colleges

इंडिया न्यूज,नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने केजरीवाल सरकार द्वारा फंडेड दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों के वित्तीय संकट पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही इस संदर्भ में बिधूड़ी ने राज्य के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से इन कॉलेजों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए हस्ताक्षेप करने का आग्रह किया है। पिछले कई महीनों से कॉलजों के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को सरकार की ओर से वेतन नहीं दिया जा रहा है तो वहीं, अब उनके वेतन में कटौती की जा रही है। इतना ही नहीं सरकार का पढ़ाई पर खर्चा कम हो इसलिए पढ़ाई के दिन भी कम किये जा रहे हैं।

बिधूड़ी ने कहा कि जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार आई है, इन कॉलेजों को फंड जारी करने में लगातार अनियमितता बरती जा रही है। कॉलेजों के प्रिंसिपलों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी शिकायत प्रिंसिपल एसोसिएशन द्वारा भी की गई है। दिल्ली सरकार इन कॉलेजों को इतना कम फंड जारी कर रही है कि उससे पूरा वेतन देना भी संभव नहीं है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए एरियर, प्रमोशन का एरियर और मेडिकल बिलों का भुगतान भी पूरी तरह रुका हुआ

उन्होंने कहा कि शिक्षा में क्रांति का झूठा दावा करने वाली दिल्ली सरकार के इस रवैये को देखते हुए दिल्ली सरकार के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज ने तो फैसला लिया है कि अब सप्ताह में छह दिन की बजाय पांच दिन ही काम करेंगे। साथ कॉलेज प्रशासन ने फंड की कमी के चलते असिस्टेंट प्रोफेसरों के वेतन में से 30-30 हजार रुपए और एसोसिएट प्रोफेसरों के वेतन में से 50-50 हजार रुपए की कटौती करने का निर्णय भी लिया है। कटौती की यह राशि इन शिक्षकों को तब जारी की जाएगी जब दिल्ली सरकार पूरी ग्रांट जारी करेगी।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली सरकार के कुल 28 कॉलेज हैं जिनमें से 12 कॉलेजों का 100 प्रतिशत फंड दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा 16 कॉलेजों का 5 प्रतिशत फंड दिल्ली सरकार देती है। हालत यह है कि दिल्ली सरकार 12 कॉलेजों का 100 प्रतिशत तो क्या 16 कॉलेजों का अपने हिस्से का 5 प्रतिशत फंड भी जारी नहीं कर पाई। इस विषय पर उपराज्यपाल से आग्रह किया गया है कि वह सरकार पर दबाव बनाए,ताकि दिल्ली में उच्च शिक्षा पर छाया आर्थिक संकट दूर हो।

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