इंडिया न्यूज,नई दिल्ली।
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि पिछले साल दिल्ली के 128 गांवों की 20 हजार एकड़ जमीन की खड़ी फसल पानी में डूब गई, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज तक इन किसानों को कोई भी मुआवजे की राशि नहीं प्रदान की है,जबकि खुद केजरीवाल ने मुआवजा देने का ऐलान किया है। ये बातें बिधूजड़ी ने रविवार को दिल्ली के नजफगढ़ के रावता गांव में एक पंचायत कार्यक्रम में कही।
27 अप्रैल से न्याययुद्ध का ऐलान
दिल्ली के नजफगढ़ स्थित रावता गांव में रविवार को 365 गांवों की एक पंचायत आयोजित हुई है। इस कार्यक्रम में वहां मौदूज किसानों से केजरीवाल सरकार द्वारा की जा रही अनदेखी, नाइंसाफी और वादाखिलाफी आरोप लगते हुए 27 अप्रैल से न्याययुद्ध का ऐलान किया है। इस पचांयत कार्यक्रम को नेता प्रतिपक्ष बिधूड़ी के साथ दिल्ली भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत ने अपना समर्थन दिया। इस मौके पर बिधूड़ी ने कहा कि बवाना और नरेला में किसानों की 300 एकड़ जमीन पर खड़ी फसल जलकर तबाह हो गई है, लेकिन दिल्ली सरकार ने कोई भी सहायता नहीं दी है। यहां तक की मुख्यमंत्री ने इन गांवों का स्वयं दौरा करना तो दूर, किसी अधिकारी को भी नुकसान का जायजा लेने के लिए नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के ग्रामीण केजरीवाल सरकार की इस अनदेखी के कारण बहुत आक्रोशित हैं, इसलिए अब उन्होंने न्याययुद्ध का ऐलान किया है।
किसानों पर नहीं खर्चा किए पैसा
बिधूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 2018 में घोषणा की थी, कि दिल्ली के किसानों को धान तथा अन्य फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का 50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जा रहा है और सरकार इस पर 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च कर रही है जबकि सच्चाई यह है कि किसानों को अब तक एक पैसा नहीं दिया गया।
किसानों की मांग (Farmers Protest)
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मांग करती है कि वह चार वर्षों के 400 करोड़ रुपए का भुगतान करे, गांवों के विकास के लिए यह फंड जारी किया जाए, गांवों में दाखिल खारिज और गिरदावरी की प्रक्रिया शुरू हो और डीजल, बिजली, कृषि यंत्रों की खरीद में सबसिडी देना शुरु करे।
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