इंडिया न्यूज,नई दिल्ली। 

Meeting The Lieutenant Governor: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता एवं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने राज्य की समस्याओं से संबंधित पांच सूत्रिय मांगों को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की है। दोनों नेताओं यह मुलाकात दिल्ली के उपराज्यपल से सोमवार को की है। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के अंदर 22 हज़ार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिनका दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में महत्वपूर्ण योगदान हैं, पिछले कई दिनों से अपनी वेतन बढ़ाने की मांग कर रही थी, लेकिन दिल्ली सरकार 1000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी से बर्खास्त कर दिया।

उपराज्यपाल मांग सरकार को जारी करें आदेश

उन्होंने कहा कि इस संदर्भ को लेकर आज हमने उपराज्यपाल बैजल के मांग की है कि दिल्ली सरकार को एक आदेश जारी कर उन सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी पर रखा जाए एवं उनका वेतन भी बढ़ाया जाए। गेस्ट टीचर्स को नियमित कर उनका वेतन बढ़ाने के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बयान को नौटंकी करार देते हुए कहा कि पंजाब चुनाव से पहले उन्होंने नियमित करने की बात कहते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक एक भी गेस्ट टीचर को नियमित नहीं किया है।

2 सालों से रोका शिक्षक का वेतन

उन्होंने कहा दिल्ली के 12 कॉलेजों के शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों का  पिछले दो सालों से वेतन रोका गया है। पिछले कई दिनों से दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के लोग केजरीवाल सरकार के आवास के बाहर अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके समर्थन में हमने आज एक समर्थन पत्र भी दिया है जो ड्यूटा(क्न्ज्) की ओर से दिया गया है।

नहीं बढ़ा जमीन की मुआवजा राशि

नेता प्रतिपक्ष बिधूड़ी ने कहा कि पिछले 15 सालों से किसानों के जमीन का मुआवजा राशि नहीं बढ़ाई गई है। सड़क बनाने के लिए दिल्ली सरकार किसानों की जमीन 17 लाख प्रति एकड़ के हिसाब लेती है,जबकि केंद्र सरकार फरीदाबाद में 8 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब ले रही है।

पांच सूत्रीय मांग (Meeting The Lieutenant Governor)

• 22 हज़ार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्या
• गेस्ट शिक्षक की समस्या
• दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजों के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी को पिछले कई सालों से वेतन नहीं मिलने की समस्या
• वोकेशनल ट्रेनर्स को कम वेतन दिए जाने की समस्या
• डेढ़ लाख से अधिक कन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को अभी तक नियमित ना करने की समस्या शामिल हैं।

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