Tax Cut on Fuel Export
इंडिया न्यूज,नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक कंपनियां ओएनजीसी सहित प्राइवेट क्षेत्र की रिलायंस जैसी कई कंपनियों को राहत प्रदान की है। सरकार ने गैसोलीन निर्यात पर एक लेवी को खत्म कर दिया है। इसके लिए खत्म होते ही अब फ्यूल एक्सपोर्टर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) और क्रूड एक्सप्लोर करने वाली देश की टॉप कंपनी ओएनजीसी को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते 21 दिनों से कम समय में ईंधन पर विंडफाल टैक्स में कटौती की है।
नोटिफिकेशन हुआ जारी
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस संदर्भ में केंद्र सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है, केंद्र ने डीजल और एविएशन फ्यूल शिपमेंट पर लागू विंडफाल टैक्स में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। वहीं, गैसोलीन निर्यात पर 6 रुपये प्रति लीटर की लेवी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इसके अलावा घरेलू स्तर पर उत्पादन होने वाले क्रूड पर लागू टैक्स में 27 फीसदी कटौती की है। इस कटौती के बाद अब यह 17000 रुपये प्रति टन हो गया है। दरअसल, विंडफाल टैक्स कटौती करने से पहले देश में फ्यूल एक्सपोर्टर और क्रूड एक्सप्लोर करने वाली कंपनियों को भारी घाटा हो रहा था और ऐसी खबरें प्रसारित हो रहीं थी कि सरकार जल्दी इस पर कोई बड़ा कदम उठा सकती है।
हाल ही में लगाई थी एक्सपोर्ट ड्यूटी
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एक जुलाई, 2022 को इन टैक्स को इंप्लीमेंट किया थे और अब हटा लिया है। सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 12 रुपये प्रति लीटर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी। वहीं, ATF के एक्सपोर्ट पर 6 रुपए प्रति लीटर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी। इसको लगाने के पीछे का मकसद देश के अंदर पेट्रोल-डीजल और ATF जैसे ईंधन की उपलब्धता बढ़ाना था।
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