Tuesday, December 6, 2022
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GST काउंसिल सिफारिशों को मानने के लिए सरकारें नहीं बाध्यकारी, केवल सलाह दे सकते : सुप्रीम कोर्ट

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इंडिया न्यूज,New Delhi: Supreme Court Verdict On GST: देश की सर्वोच्च न्यायालय ने वस्तु एंव सेवा कर यानी GST काउंसिल की सिफारिशों पर एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कहा कि जीएसटी काउसिंल की सिफरिशों को मानने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें बाध्यकारी नहीं है। यह उनपर निर्भर करता है कि वे जीएसटी काउसिंल की सिफारिशों को माने या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि संसद और राज्य विधानसभाओं के पास जीएसटी पर कानून बनाने का समान अधिकार है। काउंसिल केंद्र व राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए हैं।

काउंसिल व्यावहारिक समाधान प्राप्त करने के लिए सामंजस्यपूर्ण से करे काम

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को गुजरात हाईकोर्ट के एक फैसले के मामले पर सुनवाई किया। इस मामलें पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने जीएसटी काउंसिल पर साफतौर पर कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारों के पास जीएसटी पर कानून बनाने का समान अधिकार प्राप्त है। इसलिए जीएसटी काउंसिल को केंद्र और राज्यों के बीच व्यावहारिक समाधान प्राप्त करने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए।

आगे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें सहयोगात्मक चर्चा का नतीजा है. ये जरूरी नहीं है कि संघीय इकाइयों में से एक के पास हमेशा अधिक हिस्सेदारी हो।

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई

आपको बता दें कि यह फैसला गुजरात हाईकोर्ट के 2020 में रिवर्स चार्ज के तहत समुद्री माल आयातकों पर IGST लगाने के फैसले को रद्द करने पर आया है। उस समय हाईकोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया था। तब सरकार ने 5 फीसदी आईजीएसटी लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिससे गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर था। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।

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