इंड़िया न्यूज,नई दिल्ली।
Tender Issue: केंद्र सरका द्वारा देश के ग्रामीण इलाकों को इंटरनेट से जुड़ने के लिए शुरू की गई योजना को अब एक बड़ा झटका लगा है। भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड (बीबीएनएल) ने 16 राज्यों के 3.6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर आधारित हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने के लिए जारी निविदा को योग्य बोलीदाता नहीं मिलने के कारण रद्द कर दिया है। यह निविदा 19,000 करोड़ रुपये की थी।
भारतनेट अभियान के तहत मिली थी मंजूरी (Tender Issue)
सरकार ने पिछले साल जून में इस परियोजना को भारतनेट अभियान के तहत मंजूरी दी थी। इसके तहत 16 राज्यों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के साथ कुल 29,430 करोड़ रुपये के निवेश से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने की मंजूरी दी गई थी।
हर की अलग अलग जारी की गई थीं निविदाएं (Tender Issue)
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बीबीएनएल ने नौ निविदाओं में से प्रत्येक के लिए किसी भी बोलीदाता के नहीं आने के कारण इन्हें रद्द करने का फैसला लिया गया है। वहीं, केंद्र ने इस परियोजना के लिए व् यवहार्यता-अंतर वित्त पोषण के रूप में 19,041 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी थी। इस परियोजना को नौ हिस्सों में विभाजित करते हुए प्रत्येक हिस्से के लिए अलग-अलग निविदाएं जारी की गई थीं।
गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए सरकार है प्रतिबद्ध (Tender Issue)
विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि कुछ निविदा के लिए कुछ फर्मों ने अपनी बोलियां लगाई थी, लेकिन मूल्यांकन के समय वह योग्य नहीं पाए गए हैं, इसलिए उन्हें रद्द कर दिया गया है। निविदा रद्द होने पर अधिकारी ने आगे कहा कि उद्योग से परामर्श के बाद फिर से टेंडर निकाला जाएगा। सरकार गांवों को जल्द से जल्द ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
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