Sunday, May 29, 2022
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Dismissed As Minister: केजरीवाल स्वास्थ्य मंत्री जैन को करें बर्खास्त, नहीं तो भाजपा करेगी विरोध प्रदर्शन

इंडिया न्यूज,नई दिल्ली। 

Dismissed As Minister: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन पर ईडी द्वारा 2017 से चल रही जांच के बाद हुए खुलासे में अवैध रुप से करोड़ों रुपये के लेन-देन इस बात का प्रमाण है कि न सिर्फ मंत्री बल्कि उन्हें संरक्षण दे रहे अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हवाला कारोबारियों से 16.39 करोड़ रुपये के लेन-देन का खुलासा होने के बावजूद दिल्ली सरकार ने अगर स्वास्थ्य मंत्री जैन को अगले 24 घंटों में अंतर मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया तो भाजपा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के  खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी।

जैन खुद हवाला कारोबारियों के साथ चलाते रहे शैल कंपनियां

गुरुवार को प्रेस वार्ता में दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि हवाला कारोबारी जीवेंद्र मिश्रा, अभिषेक चोखानी एवं राजेन्द्र बंसल ने खुद माना है कि उन्होंने सत्येन्द्र जैन को 16.39 करोड़ रुपये दिए हैं। गंभीर बात यह है कि सत्येन्द्र जैन ने किसी को मोहरा बनाकर काम नहीं किया बल्कि स्वयं हवाला कारोबारियों से सीधे संपर्क में रहकर अपनी शैल कंपनियों को चलाते रहे।

कई बीधे जमीन जैन ने खरीदी काले धन से 

उन्होंने बताया कि फर्जी कंपनियों इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दिल्ली में 123.16 बीघा और 36.07 विस्वा जमीन सत्येन्द्र जैन ने काले धन से खरीदी है। इसके साथ ही सत्येन्द्र जैन ने 27.69 करोड़ में 200 बीघा से अधिक कृषि योग्य जमीन कराला, औचंदी निजामपुर, बुद्ध नगर उत्तर एवं उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों के साथ लगती हुई जमीन भी खरीदी है।

पीडब्ल्यूडी मंत्री का जैन ने उठाया फायदा  (Dismissed As Minister)

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार को पता है कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है और इन जमीनों को अनाधिकृत कॉलोनी में शामिल किया जाएगा। जैन दिल्ली के शहरी विकास एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं, इस बात का फायदा उठाकर सत्येन्द्र जैन पहले ही उन जमीनों को कौड़ियों के भाव खरीदकर सरकारी पैसे से वहां पर मुलभूत सुविधाएं विकसित कर करोड़ों रुपये कमाते रहे हैं।

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