Thursday, December 8, 2022
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GST काउंसिल बैठक खत्म, 4 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगी फैसलों की जानकारी

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GST Council Meeting End

इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में आयोजित हुई दो दिवसीय 47वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक बुधवार को समाप्त हो गई है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही थीं। जीएसटी काउंसिल 47वीं बैठक कल यानी मंगलवार से शुरु हुई थी और इस बैठक के पहले दिन कई अहम निर्णय लिए गए थे। इन फैसलों में कई चीजों के टैक्स की दरों में बदलाव किया गया है तो कई वस्तुओं के टैक्स की छूट का खत्म कर दिया है।  केंद्रीय वित्त मंत्री बुधवार शाम 4 बजे प्रेस वार्ता के जरिए 28-29 जून को हुई दो दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी साक्षा करेंगी।

GST काउंसिल की बैठक के पहले दिन ही कई अहम फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों में कई चीजों के टैक्स की दरों में परिवर्तन किया गया है। इस परिवर्तन के होने से पहले की तुलना में अब लोगों को इन चीजों के उपभोग करने पर अधिक दाम देने पड़ेंगे। आईये जानते हैं कि कल किन चीजों के टैक्स दरों में इजाफा किया गया है।

इन चीजों की बढ़ी दरें

  • पैकेज्ड दही, लस्सी और छाछ पर 5% जीएसटी।
  • अब से चावल, फ्लैट चावल, पके हुए चावल, पापड़, पनीर, शहद, खाद्यान्न पर 5% जीएसटी लगेगा।
  • ईवी पर 5% जीएसटी (बैटरी के साथ या बिना)
  • रोपवे सेवा पर 18% के बजाय केवल 5% जीएसटी
  • सिलाई और कपड़ा में अन्य काम के काम पर 5% से 12% जीएसटी
  • मुद्रण लेखन / ड्राइंग स्याही पर 5% जीएसटी से 12%
  • एलईडी लैंप पर 12% से 18% की छूट और फिक्स्चर
  • सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम पर जीएसटी 5% से 12%
  • बिना पकी कॉफी बीन्स और अनप्रोसेस्ड ग्रीन टी पर 0% से 5% ॠरळ लगेगा.
  •  गेहूं की भूसी और चावल की भूसी 0 से 5% जीएसटी
  • निर्मित और मिश्रित चमड़े पर 5% से 12% जीएसटी
  • सरकार अनुबंध आपूर्ति पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12%
  • कटे और पॉलिश किए गए हीरे पर जीएसटी से बढ़ जाती है 0.25% से 1.5%
  • होटल को 12 फीसदी पर कर दिया गया है।
GST में चार टैक्स स्लैब

आपको बता दें कि देश में जीएसटी की दरों को चार स्लैब में विभाजित किया गया है। जिन चार दरों में विभाजित किया गया है वह इस प्रकार हैं- 5, 12, 18 और 28 फीसदी।

बैठक में यह लोग रहे शामिल

दो दिवसीय GST काउंसिल की 47वीं बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री,राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।

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