Tuesday, February 7, 2023
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Grant केंद्र ने जारी किया शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान, इन 6 राज्यों को मिला 1348.10 करोड़ रुपए

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इंडिया न्यूज,नई दिल्ली। 

Grant: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान कर दिया है। इस अनुदान के तहत केंद्र सरकार ने देश के 6 राज्यों को 1348.10 करोड़ रुपए जारी कर दिये हैं। यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी।

इन राज्यों का मिला इतना करोड़ रुपए (Grant)

केंद्र वित्त मंत्रालय के मुताबिक,  वित्त व्यय विभाग ने झारखंड (112.20 करोड़ रुपये), कर्नाटक (375 करोड़ रुपये), केरल (168 करोड़ रुपये), ओडिशा (411 करोड़ रुपये), तमिलनाडु (267.90 करोड़ रुपये) और त्रिपुरा (14 करोड़ रुपये) सरकार को यह अनुदान जारी किया है। जारी हुई राशि इन छह राज्यों में लगने वाले छावनी परिषद और दस लाख से नीचे की आबादी के शहरों (एनएमपीसी) के लिए है।

दो श्रेणियों हैं विभाजित (Grant)

वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट में शहरी स्थानीय निकायों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है, जिनमें पहले वर्ग में मिलियन-प्लस (दस लाख से अधिक की आबादी वाले) शहरी समूह/शहर (दिल्ली और श्रीनगर को छोड़कर) और दूसरी श्रेणी में सभी दस लाख से कम आबादी वाले अन्य शहर और कस्बे (गैर-मिलियन प्लस) शहर और कस्बे हैं।

इनको भी मिला अनुदान (Grant)

इसके अलावा वित्त आयोग ने छोटे नगरों/कस्बों के लिए अलग से अनुदान की सिफारिश की है। इन अनुदान का आधा पैसा स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित स्टार रेटिंग प्राप्त करने की योजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है। बाकी बचा 50 प्रतिशत ‘पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण’ के लिए दिया जाता है।

10 हजार करोड़ से ज्यादा दिया जा चुका है अनुदान (Grant)

केंद्र सरकार अब तक चालू वित्त वर्ष में राज्यों को छोटे नगरों और कस्बों शहरों के लिए कुल 10,699.33 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान कर चुकी है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय इन शहरों को अनुदान राशि जारी करता है।

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