Tuesday, August 9, 2022
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सरकार ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए दिये 1.64 लाख करोड़, BSNL में होगा BBNL का विलय

BSNL Gets Revival Package

इंडिया न्यूज,नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की बैठक में भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। BSNL के रिवाइवल के लिए कैबिनेट ने 1.64 लाख करोड़ रुपए के रिवाइवल (पुनरुद्धार) पैकेज को मंजूरी दी है। इसके अलावा बीएसएनएल के साथ एक सरकारी टेलीकॉम नेटवर्क को मर्जर करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

1.64 लाख करोड़ रुपये मिले पुनरुद्धार के लिए

कैबिनेट में लिये गए फैसलों की जानकारी बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को दी। उन्होंने प्रेस को बताया कि सरकार ने बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1,6,4 156 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज की मंजूरी दी गई है। वहीं अन्य फैसले मे की जानकारी देते हुए वैष्णव ने कहा कि सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) के मर्जर की अनुमति दे दी गई है।

4जी अपग्रेड करने में मिलेगी सहायता

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम से सरकारी टेलीकॉम कंपनी को मदद मिलेगी। सरकार ने बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1,6,4 156 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी है। इससे कंपनी को 4G में अपग्रेड करने में सहायता मिलेगी।

इस मर्जर के बाद अब बीएसएनएल के पास BBNL के 5.67 लाख किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर का पूरा कंट्रोल हो जाएगा। दरअसल, BSNL के पास देश में 6.80 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है,जबकि BBNL देश के 1.85 लाख ग्राम पंचायतों में 5.67 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है।

अब नहीं होगी समन्वय में दिक्कत

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री वैष्णव ने बीएसएनएल के साथ बीबीएनएल के विलय पर कहा कि अभी तक ज़िले से ब्लॉक तक का नेटवर्क BSNL प्रबंधित करता है और ब्लॉक से पंचायत तक का नेटवर्क BBNL प्रबंधित करता है। दोनों में समन्वय में दिक्कत ना आए और BSNL के पुनरुद्धार के लिए BBNL और BSNL के विलय को मंजूरी सरकार ने दी है।

हर गावों में ले जाना ब्रॉडबैंड सेवा 

उन्होंने कहा कि इस वियल के बाद से देश के कोने-कोने में ब्रॉडबैंड सेवा ले जाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26,316 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से देश के सभी अछूते गांवों में 4जी सेवा को ले जाने के लिए परियोजना को मंजूरी दी है।

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