Wednesday, September 28, 2022
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Air India को रोज हो रहा था 20 करोड़ का नुक्सान, विनिवेश के बाद सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल होगा पैसा : सिंधिया

Air India

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
एयर इंडिया को रोजाना लगभग 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था जिस पर जनता की कमाई का पैसा खर्च हो रहा था। ऐसे में इसके विनिवेश के बाद अब उस पैसे का सदुपयोग सामाजिक विकास के कार्यों के लिए किया जा सकेगा।

यह  बात नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही। वे आज बुधवार को लोकसभा में वर्ष 2022-23 के लिए नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि एयर इंडिया (Air India) की शुरूआत निजी क्षेत्र से हुई, फिर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और कई वर्षों तक इसे सफलतापूर्वक चलाया गया।

आज एअर इंडिया (Air India) की जो स्थिति है, उसको लेकर यह समझना होगा कि यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है? सिंधिया ने कहा कि वर्ष 2005-06 में जब एअर इंडिया (Air India केवल करीब 14 करोड़ रुपये के मुनाफे वाली कंपनी थी, उस समय एअर इंडिया द्वारा कुल 111 विमान खरीदने का समझौता किया।

नागर विमानन मंत्री (Civil Aviation Minister) कि अब सवाल उठता है कि इसका कारण क्या था ? दरअसल, तब 111 विमानों को 55,000 करोड़ रुपये का रिण लेकर खरीदा जाता है और बाद में 15 विमान 2013-14 में बेच दिये जाते हैं।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा 2 बिल्कुल अलग संस्कृति वाली एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का विलय किया जाता है और इसके बाद से दोनों लाभ कमाने वाली कंपनी नुकसान में रहने लगीं। मंत्री ने कहा कि वर्ष 2007-08 से 2020-21 तक एयर इंडिया को हर साल 3,000 से 7,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था जो कुल मिलाकर 85,000 करोड़ रुपये का रहा। इसके बाद 14 साल में 85,000 करोड़ रुपए के नुकसान के साथ एयर इंडिया भारी कर्ज तले आ गई।

PM Modi ने लिया है घाटे को बंद करने का संकल्प

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया कि इस घाटे को बंद करना होगा और विनिवेश करना होगा ताकि देश के और उसकी जनता के पैसे को बचाया जाए और देश के नागरिकों को उज्ज्वला, जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के जरिये फायदा पहुंचाया जा सके।

उन्होंने कहा कि अगर एक साल के बाद किसी कर्मचारी को हटाना भी है तो केवल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के तहत ही हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूर्ववत सरकारी चिकित्सा सुविधाएं दी जाती रहेंगी।

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