Monday, September 26, 2022
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GST On Jewelery आभूषणों पर जीएसटी दर घटाकर 1.25 फीसदी करने की मांग, जानिए जीजेसी ने और क्या रखी मांगें

GST On Jewelery

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
आल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल (GJC) ने सरकार से बजट (Budget 2022) में आभूषणों पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की दर को घटाकर 1.25 फीसदी करने का आग्रह किया है। अभी रत्न और आभूषण पर 3 प्रतिशत का जीएसटी लगता है।

GJC ने केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण से बजट पूर्व 2022-23 की सिफारिशों में सोने और कीमती धातुओं से बने आभूषणों पर जीएसटी दर 1.25 फीसदी तय करने की मांग की है। इसके अलावा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (GJEPC) ने आगामी आम बजट के लिए अपनी सिफारिशों में सरकार से सोने पर आयात शुल्क (Import duty on gold) 7.5 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी करने का आग्रह किया है।

इसके अलावा GJC ने वित्त मंत्री से पैन कार्ड की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का भी आग्रह किया है। इसके पीछे यह तर्क दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई घरों में पैन कार्ड नहीं है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर विशेषकर वैश्विक महामारी में न्यूनतम जरूरी आभूषण की व्यवस्था करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

GJC के अध्यक्ष आशीष पेठे ने कहा कि महामारी के इस मुश्किल समय के दौरान हमारे उद्योग को बहुत नुकसान हुआ है और इसे के वी कामत की रिपोर्ट में ‘तनावग्रस्त क्षेत्रों’ में से एक के रूप में भी चिन्हित किया गया है। इसलिए, हमने आयकर अधिनियम की धारा 40 ए में बदलाव का प्रस्ताव दिया है ताकि प्रतिदिन 10,000 रुपए की मौजूदा दैनिक नकद सीमा को बढ़ाकर 1,00,000 रुपए किया जा सके।

ईएमआई सुविधा की अनुमति (GST On Jewelery)

इसके अलावा उद्योग निकाय ने अनुरोध किया कि रत्न और आभूषण उद्योग को 22 कैरेट सोने के आभूषणों की खरीद के लिए ईएमआई सुविधा की अनुमति दी जानी चाहिए, जिससे महामारी के बाद उद्योग के कारोबार में पर्याप्त वृद्धि होगी। GJC ने सरकार से क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आभूषणों की खरीद पर बैंक कमीशन (1-1.5 प्रतिशत) को माफ करने का भी आग्रह किया है। इससे रत्न और आभूषण उद्योग ‘डिजिटल इंडिया’ को बढ़ावा देने में भूमिका निभा सकेगा।

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